जागतिक वारसा नामांकनाबाबत युनेस्कोतील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी विशाल शर्मा यांचे गुरुवारी मार्गदर्शन
मुंबई | राज्य शासनाचा सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाच्यावतीने ‘भारतातील मराठा लष्करी भूप्रदेश’ जागतिक वारसा नामांकनाबाबत मुंबई येथे आज गुरुवार, दिनांक 1 ऑगस्ट रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. जागतिक वारसा केंद्र समितीच्या 46 व्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष आणि युनेस्को मधील भारताचे राजदूत व स्थायी प्रतिनिधी विशाल शर्मा यावेळी मार्गदर्शन करणार आहेत. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार, सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचीही उपस्थिती असणार आहे.
दिनांक 1 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी 6-30 वाजता सह्याद्री अतिथीगृह येथे ही बैठक होणार आहे. जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत महाराष्ट्रातील लष्करी भूप्रदेश हा वैशिष्ट्यपूर्ण वारसा समाविष्ट व्हावा यासाठी भारताकडून प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू येथील 12 किल्ल्यांचा यामध्ये समावेश आहे. या नामांकन प्रक्रियेचे ठोस समर्थन व्हावे आणि याबाबत अधिक मार्गदर्शन होण्याच्या उद्देशाने जागतिक वारसा केंद्र समितीच्या 46 व्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष आणि युनेस्को मधील भारताचे राजदूत व स्थायी प्रतिनिधी विशाल शर्मा यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. श्री. शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाबरोबरच गुरगाव येथील द्रोण संचालक तथा प्रसिद्ध वास्तूविशारद डॉ. शिखा जैन या भारतातील मराठा लष्करी भूप्रदेश (मराठा मिलीटरी लॅण्डस्केप ऑफ इंडिया) याविषयावर सादरीकरण करणार आहेत.
श्री. शर्मा हे दुसऱ्या दिवशी (शुक्रवार, दिनांक 2 ऑगस्ट) बृहन्मुंबई महानगरपालिका इमारत आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे भेट देणार आहेत. दिनांक 3 ऑगस्ट रोजी श्री. शर्मा हे लोहगड किल्ल्यास (जि. पुणे) भेट देणार आहेत.
राज्यातील गडकिल्ल्यांचा समावेश जागतिक वारसा यादीत समावेशाच्या दृष्टीने ही बैठक महत्वपूर्ण असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे आणि पुरातत्व व वस्तूसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक सुजितकुमार उगले यांनी सांगितले.
दरम्यान, जागतिक वारसा केंद्र समितीचे 46 वे अधिवेशन दिनांक 21 ते 31 जुलै या कालावधीत नवी दिल्ली येथे झाले. या अधिवेशनादरम्यान जागतिक वारसा नामांकनासाठी महाराष्ट्र शासनाद्वारे 12 किल्ल्यांचे स्केल मॉडेल (प्रतिकृती) आणि माहितीफलक प्रदर्शित करण्यात आले होते. तसेच महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू येथील प्रस्तावित 12 किल्ल्यांविषयी राज्य शासनाचा पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालये आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नवी दिल्ली आणि आयसीओएमओएस, इंडिया यांच्या वतीने चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते.
