भारतातील एकूण ७३ व महाराष्ट्रातील ६६ तीर्थक्षेत्रांचा योजनेमध्ये समावेश
राज्यातील सर्व धर्मीयांमधील ६० वर्ष व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना देशातील महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्राची मोफत यात्रा करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ राबवण्याचे नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषित केले होते, त्यानुसार या योजनेचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला आहे. भारतातील एकूण ७३ व महाराष्ट्रातील ६६ तीर्थक्षेत्रांचा योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. जवळपास देशातील व राज्यातील सर्व महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांचा समावेश या योजनेत आहे.
देशातील मोठ्या तीर्थस्थळांना एकदातरी भेट देण्याचे ज्येष्ठ नागरिकांचे स्वप्न असते. आर्थिक स्थिती नसल्याने किंवा सोबत कोणी नसल्याने त्यांची ही इच्छा पूर्ण होत नाही. अशा ज्येष्ठ नागरिकांना यात्रांना जाऊन मन:शांती तसेच अध्यात्मिक पातळी गाठणे सुखकर व्हावे, यासाठी राज्यातील सर्व धर्मीयांमधील ज्येष्ठ नागरिकांना भारतातील तीर्थक्षेत्रांना मोफत भेटीची दर्शनाची संधी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेच्या माध्यमातून मिळणार आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील व देशातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला असून या योजनेंतर्गत निर्धारित तीर्थक्षेत्रापैकी एका यात्रेकरिता पात्र व्यक्तीला या योजनेचा एक वेळ लाभ मिळणार आहे, तसेच प्रवास खर्चासाठी कमाल मर्यादा प्रतिव्यक्ती ३० हजार रुपये इतकी राहणार आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास इत्यादी बाबींचा समावेश असेल.
लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा आणि त्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २ लाख ५० हजारापेक्षा अधिक नसावे. लाभार्थी साठ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिक असावा. योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करावे लागणार आहेत. मोबाईल ॲपद्वारे किंवा सेतू केंद्राद्वारे विनामूल्य अर्ज सादर करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. योजनेंतर्गत तथा बस प्रवासाचे आयोजन करण्यासाठी अधिकृत टुरिस्ट कंपन्या तसेच रेल्वे प्रवासासाठी आयआरसीटीसी समकक्ष अधिकृत कंपन्यांची निवड करण्यात येणार आहे.
कुटुंबात आयकरदाता सदस्य असल्यास, विद्यमान किंवा माजी आमदार अथवा खासदार असल्यास, कुटुंबातील सदस्य शासन सेवेतील कार्यरत कर्मचारी किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेणारा असल्यास, कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) असल्यास, रोगाने ग्रस्त असल्यास किंवा अर्ज भरतांना खोटी माहिती दिल्यास योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र कोटा निश्चित करण्यात येणार आहे. प्रवाशांची निवड जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीद्वारे करण्यात येणार आहे. प्राप्त झालेल्या अर्जांच्या उपलब्धतेनुसार लॉटरीद्वारे प्रवाशांची निवड करण्यात येणार आहे. कोट्यातील १०० टक्के अतिरिक्त लोकांसाठी प्रतिक्षा यादीदेखील करण्यात येईल. निवडलेला लाभार्थी प्रवासाला न गेल्यास प्रतिक्षा यादीतील ज्येष्ठ नागरिकाला संधी देण्यात येईल.
केवळ निवडलेली व्यक्तीच तीर्थयात्रेला जाऊ शकेल. त्याच्यासोबत इतर व्यक्तींना नेता येणार नाही. ७५ वर्षावरील अर्जदाराला त्याच्या जीवनसाथी किंवा सहाय्यक यापैकी एकाला त्याच्यासोबत नेण्याची परवानगी असेल. सहाय्यकाचे वय २१ ते ५० वर्षादरम्यान असावे. पती-पत्नीने स्वतंत्र अर्ज केला असल्यास व एकाची निवड झाली असल्यास दोघांना पाठविण्याबाबत यात्रेला पाठविण्याबाबत समाजकल्याण आयुक्तालय निर्णय घेऊ शकेल. सोबत प्रवास करतांना मदतनीस नेण्याची सोय नसेल. तथापि दोघांचे वय ७५ वर्षापेक्षा अधिक असल्यास आणि अर्जात मदतनीस नोंदणीकृत असेल, तर तो पाठविला जाऊ शकतो.
योजनेच्या राज्य स्तरावरील सनियंत्रण व आढावा घेण्याकरिता राज्य स्तरावर सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यांची समिती कार्यरत असेल सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण सदस्य सचिव असतील. तर राज्यस्तरावर आयुक्त समाजकल्याण हे समन्वयक अधिकारी म्हणून काम करतील. योजनेसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ तयार करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थयात्रेला जाण्याचे समाधान मिळू शकेल……. संकलन- जिल्हा माहिती कार्यालय, सातारा…. उपसंचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, पुणे
