महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी

नाशवंत शेतीमालाचे काढणी पश्चात होणारे नुकसान कमी होणार

श्री गजानन महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या शेगावतील आठ ठिकाणे कोणती – हा Video जरूर बघा

राज्यातील शेतकऱ्यांना होणार लाभ

Mumbai l महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET) संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य होणार आहे.

सप्टेंबर 2020 मध्ये एकूण 142.90 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर एवढ्या रक्कमेचा आशियाई विकास बॅंक (ADB) अर्थसहाय्यित ‘महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पास मान्यता दिलेली आहे. हा प्रकल्प मॅग्नेट संस्थेमार्फत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 6 वर्षांसाठी राबविण्यात येत आहे. यामुळे नाशवंत शेतीमालाचे काढणी पश्चात होणारे नुकसान कमी होणार आहे. तसेच देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांगले दर मिळण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरणार आहे.

आशियाई विकास बॅंक अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पाच्या फायनांशियल इंटरमेडिएशन लोन या घटकासाठी देण्यात येणारा निधी मॅग्नेट संस्थेस अनुदान म्हणून वितरीत करण्यात येईल. या संस्थेस मिळणारे अनुदान शेतकरी उत्पादक संस्था आणि छोटे मुल्य साखळी गुंतवणुकदार यांना पॅकहाऊस, प्रतवारी यंत्रणा, प्रशितकरण, शीतगृह, रायपनिंग चेंबर्स, शितवाहने, वितरण केंद्रे, किरकोळ विक्री केंद्रे, दुय्यम प्रक्रीया प्रकल्प याकरीता सवलतीच्या व्याजदराने भागीदार वित्तीय संस्था यांचे मार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत समाविष्ट पिकांमध्ये कामकाज करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक संस्था व सर्व घटकांना सातत्याने सवलतीच्या व्याजदरात कर्जाचा पुरवठा होत राहणार आहे.

उझबेकिस्तान, चीन व व्हिएतनाम या देशामध्ये यशस्वी अंमलबजावणीनंतर देशातील पहिला पथदर्शी प्रयोग म्हणून महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्रात FIL ही नवीन संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. फायनाशिंयल इंटरमेडिएशन लोन या घटकाद्वारे प्रकल्पातील भागीदार वित्तीय संस्था म्हणजे बँक व नॉनबँकिंग फायनान्स कंपनी मार्फत शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) व मूल्य साखळी गुंतवणूकदार (VCO) याना खेळते भांडवल आणि मध्यम मुदत कर्ज देण्यात येणार आहे. कर्ज वितरण व त्यावरील व्याज वसुली हि सर्व जबाबदारी भागीदार वित्तीय संस्थांची असेल.

भागीदार वित्तीय संस्था म्हणून बँक ऑफ इंडिया आणि NBFC म्हणून Samunnati Financial Intermediation and Services Pvt. Ltd. यांची निवड करण्यात आली असून Federal Bank व Aryadhan Financial Solutions Pvt. Ltd. यांची भागीदार वित्तीय संस्था म्हणून निवड अंतिम टप्प्यात आहे.