पहिल्या टप्प्यातील निवडक गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार
मुंबई | मध उद्योगाला बळकटी‘मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन)’ ही योजना विस्तारीत स्वरुपात म्हणजे ‘मधाचे गाव’ या स्वरुपात संपूर्ण राज्यात राबविण्यास नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयानुसार गावातील शेतकरी व नागरीकांना मधमाशा पालनाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. तसेच मधपेट्यांसाठी लाभार्थ्यांचा हिस्सा वीस टक्के आणि राज्य शासनाचा ८० टक्के हिस्सा असेल. याशिवाय राणी मधमाशी पैदास उपक्रम राबवणे, तरूण उद्योजकांना मधमाशा पालनाकडे वळवणे, मधमाशांना पोषक वृक्ष वनस्पतींच्या लागवडीपासून मध संकलन ही कामे या योजनेत केली जातील.
भौगोलिक परिस्थिती व अन्य सर्व बाबी अनुकुल असतील अशा पहिल्या टप्प्यातील निवडक गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येईल. ग्रामसभेमध्ये याबाबतचा ठराव मंजूर करून जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीला सादर करावा लागेल. एका गावात सर्वेक्षण, जनजागृती, प्रशिक्षण, सामुहीक सुविधा केंद्र, माहिती दालन, प्रचार प्रसिद्धी इत्यादी बाबींकरीता सुमारे ५४ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
