मंत्रालयात झालेल्या लोणार विकास आराखडा बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश
मुंबई l बुलढाणा जिल्ह्यात खाऱ्या पाण्याचे जगप्रसिद्ध लोणार सरोवर असून याठिकाणी देश-विदेशातून पर्यटक येतात. उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखालील लोणार सरोवर विकास आराखडा समितीच्या माध्यमातून कामांची अंमलबजावणी सुरु आहे. पर्यटन स्थळाचा ‘अ’ दर्जा प्राप्त असलेल्या लोणार परिसरात जागतिक दर्जाच्या पर्यटन सोयी-सुविधा द्याव्यात. लोणार विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करताना त्यातील कामे जागतिक दर्जाची करावीत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात लोणार विकास आराखड्याबाबत बैठक झाली. बैठकीस सहकार मंत्री तथा बुलडाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार सर्वश्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, डॉ. संजय रायमूलकर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, वित्त विभागाच्या सचिव (वित्तीय सुधारणा) शैला ए, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, भारतीय पुरातत्व विभागाचे अधीक्षक पुरातत्वविद डॉ. अरुण मलिक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी-शर्मा, पर्यटन विभागाचे संचालक डॉ. बी. एन. पाटील आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अमरावती विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पांडे, बुलडाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, लोणार सरोवराचे हेरिटेज महत्त्व लक्षात घेऊन या परिसरातील विकास कामे दर्जेदार होतील याची काळजी घ्यावी. सरोवराजवळ वन्यजीव अभयारण्य आहे. याठिकाणी लावण्यात येणाऱ्या संरक्षण जाळ्या, प्रसाधनगृहे, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासारख्या पायाभूत सुविधा या वारसा स्थळाला शोभणाऱ्या, साजेशा असाव्यात. पशुपालक तारेच्या संरक्षण जाळ्या तोडून जनावरे घेऊन आत चरायला जाऊ नयेत, याचीही काळजी घ्यावी. लोणार विकास आराखड्यासाठी संवर्धन वास्तूविशारद (कन्झर्व्हेटिव्ह आर्किटेक्चर) नियुक्त करावा. यासाठी भारतीय पुरातत्त्व विभागाची मदत घ्यावी. याबाबत न्यायालयाला अवगत करावे.
सरोवराच्या संरक्षण भिंती हेरिटेज दर्जानुसार असल्या पाहिजेत. विभागीय आयुक्तांनी कामांच्या दर्जाबाबत दक्षता घ्यावी. राज्य शासन लोणार सरोवर विकास आराखड्यासाठी आवश्यक निधी देत आहे. मात्र, त्यातून होणारी कामे जागतिक दर्जाची असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रशासनाने हेरिटेज कामांचा अनुभव असणाऱ्या सक्षम वास्तुविशारदास नेमून जागतिक दर्जाच्या कामांचा समावेश असणारा आराखडा एक महिन्याच्या आत सादर करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.
शासनाने ३६९ कोटी रुपयांचा लोणार विकास आराखडा मंजूर केला असून त्यातील कामे २०२२ ते २०२७ या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या विकास आराखड्यामध्ये ७६ कामांचा समावेश असून त्यापैकी १७ कामे पूर्ण झाली आहेत. तसेच ३० कामे प्रगतीपथावर आहेत. तर अंदाजपत्रकीय स्तरावर २७ कामे आहेत. विकास आराखड्यातील कामांचा न्यायालयामार्फत नियमित आढावा घेण्यात येतो, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
