शहर जिल्हा विकासासाठी राज्य शासनाने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून 365 कोटी रुपयांच्या विकास कामांना मंजुरी…. पालकमंत्री दीपक केसरकर
मुंबई l मुंबई शहर जिल्हा विकासासाठी राज्य शासनाने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून 365 कोटी रुपयांच्या विकास कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मुंबई शहरातील विकासकामे, शहराचे सौंदर्यीकरण, पायाभूत सोयीसुविधा, इमारत दुरुस्तीची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत, असे निर्देश शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.
मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक कफ परेड येथील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स येथे आज आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी पालकमंत्री श्री. केसरकर बोलत होते. यावेळी खासदार अरविंद सावंत, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार कालिदास कोळंबकर, आमदार अजय चौधरी, आमदार अमिन पटेल, आमदार सदा सरवणकर, आमदार सचिन अहिर, आमदार ॲड. मनीषा कायंदे, आमदार यामिनी जाधव, आमदार सुनील शिंदे, आमदार श्रीकांत भारतीय, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. इक्बालसिंह चहल, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी जी.बी. सुपेकर आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, मुंबई शहरातील ‘म्हाडा’ आणि इतर वसाहतीच्या इमारतींमध्ये वास्तव्यास असणारा मुंबईकर कुठल्याही परिस्थितीत मुंबईच्या बाहेर जाणार नाही याची खबरदारी घेत मुंबई शहरातील विकासकामे, शहराचे सौंदर्यीकरण, पायाभूत सोयीसुविधा, इमारत दुरुस्तीची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत. तसेच मुंबई शहरात अमली पदार्थांची होणारी तस्करी तत्काळ थांबवावी. ज्या भागात अवैध व्यवसाय आढळून येतील त्या भागातील पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. मुंबई शहर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी धोरणात्मक आराखडा तयार करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेसोबत करार करण्यात येणार असून त्यांचीही मदत घ्यावी.
मुंबई शहरातील त्या-त्या भागातील प्रसिद्ध खाद्य पदार्थांच्या विक्रीसाठी केंद्र (फूड कोर्ट) कार्यान्वित करावे. या केंद्रांसाठी जागा निश्चित करावी. घनकचरा व्यवस्थापन, बाजारपेठांचे अद्ययावतीकरण, ज्येष्ठ नागरिक केंद्र सुरू करण्यासाठी आराखडा तयार करावा. या कामाला प्राधान्य देऊन अभियानस्तरावर काम पूर्ण करावे. वाचन संस्कृती वृद्धिंगत करण्यासाठी ‘रीड महाराष्ट्र’ योजना राबविण्यात येईल. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेला दोन कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल.
मुंबई शहरात सुमारे 90 एकर क्षेत्र उपलब्ध होत आहे. रा रे वैभवात भर घालण्यासाठी या जमिनीवर सौंदर्यीकरण आणि पर्यटन सुविधा निर्माण करण्यासाठी आराखडा सादर करावा. मत्स्यालय उभारणीसाठी प्राधान्य द्यावे. अनुसूचित जातीच्या वसाहतीत ग्रंथालये आणि वाचनालये सुरू करावीत, असे सांगत मुंबई शहरातील प्रत्येक प्रभागात जलतरण तलाव, क्रीडा संकुलाच्या निर्मितीचा निर्णय या बैठकीत पालकमंत्री श्री. केसरकर यांनी जाहीर केला.
मुंबादेवी विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली असून त्यासाठी दहा कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. जे. जे. रुग्णालयाला आवश्यक सोयीसुविधांसाठी १३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. शहरात शिशुवर्ग सुरू करावेत. अंगणवाड्यांना जागा उपलब्ध करून द्यावी. यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी विविध सूचना केल्या. जिल्हाधिकारी श्री. निवतकर यांनी जिल्हा नियोजन समितीचा आराखडा, आतापर्यंत झालेला खर्च आणि निधी विनियोगाचे केलेले नियोजन याविषयी सविस्तर माहिती दिली.
नुकत्याच मंजूर झालेल्या विकास आराखड्यात नागरी दलित वस्त्यांमध्ये सुधारणांसाठी १३२ कोटी रुपये, पर्यटन विकासासाठी मूलभूत सुविधांकरीता ३० कोटी, पोलिस वसाहतीत पायाभूत सोयीसुविधांसाठी ३० कोटी, शासकीय कार्यालयीन इमारतींची देखभाल, दुरुस्ती व सोयीसुविधांसाठी २७ कोटी रुपये, झोपडपट्टी वासीयांचे स्थलांतर व पुनर्वसनासाठी २६.९० कोटी, शासकीय महाविद्यालयांच्या विकासासाठी १५ कोटी, नावीण्यपूर्ण योजनांसाठी १२ कोटी, रुग्णालयांसाठी औषधे, साहित्य व साधनसामग्रीच्या खरेदीसाठी १० कोटी, गड, किल्ले, मंदिर व महत्त्वाच्या संरक्षित स्मारकांच्या संवर्धनासाठी ८ कोटी रुपये, रुग्णालयांच्या बळकटीकरणासाठी २० कोटी, रुग्णालयातील यंत्रसामग्रीसाठी १८ कोटी, लहान मच्छिमार बंदरांच्या विकासासाठी १० कोटी, महिला सबळीकरण व बालकांच्या विकासासाठी ५ कोटी ६५ लाख रुपये, व्यायाम शाळांच्या विकासासाठी तीन कोटी रुपये यासह विविध विकास कामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला.
यावेळी अनुसूचित जाती योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेचाही सविस्तर आढावा घेवून निधी मंजूर करण्यात आला. यावेळी विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते…. द्वारा – पवन राठोड
